बजट 2026-27: एक संक्षिप्त सारांश (Key Highlights at a Glance)
1. आर्थिक विजन और विकास (Economic Vision & Growth)
तीन कर्तव्य (3 Kartavyas): यह बजट आर्थिक विकास, आकांक्षाओं की पूर्ति और समावेशी विकास के '3 कर्तव्यों' पर आधारित है।
विकास दर (Growth Rate): भारत की औसत विकास दर लगभग 7% (Around 7%) बनी हुई है।
ऋण-जीडीपी लक्ष्य (Debt-to-GDP): सरकार ने 2030-31 तक कर्ज-जीडीपी अनुपात को 50±1% तक लाने का लक्ष्य रखा है।
2. राजकोषीय आंकड़े (Fiscal Figures)
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): वित्त वर्ष 2026-27 के लिए घाटे का अनुमान GDP का 4.3% है।
कुल व्यय (Total Expenditure): सरकार का कुल अनुमानित खर्च ₹53.5 लाख करोड़ है।
पूंजीगत व्यय (Capex): बुनियादी ढांचे के लिए ₹12.2 लाख करोड़ का विशाल निवेश प्रस्तावित है।
बाजार ऋण (Gross Borrowings): सरकार बाजार से ₹17.2 लाख करोड़ का ऋण लेगी।
3. कर सुधार (Tax Reforms)
नया आयकर कानून: 'आयकर अधिनियम, 2025' 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा।
MAT में कटौती: न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) को 15% से घटाकर 14% कर दिया गया है।
TCS राहत: विदेशी टूर पैकेज पर TCS को घटाकर बिना किसी शर्त के 2% कर दिया गया है।
STT वृद्धि: फ्यूचर्स (Futures) पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.05% किया गया है।
4. उद्योग और बुनियादी ढांचा (Industry & Infrastructure)
बायोफार्मा शक्ति: भारत को ग्लोबल हब बनाने के लिए ₹10,000 करोड़ का आवंटन।
राष्ट्रीय जलमार्ग: अगले 5 वर्षों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे।
हाई-स्पीड रेल: देश में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव।
एमएसएमई (MSME): भविष्य के चैंपियन बनाने के लिए ₹10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड।
5. कृषि, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा (Agri, Education & Social)
भारत-विस्तार (Bharat-VISTAAR): किसानों के लिए एक बहुभाषी AI टूल लॉन्च किया गया।
पशुधन योगदान: कृषि आय में पशुधन का हिस्सा 16% तक पहुँच गया है।
STEM शिक्षा: छात्राओं को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में लड़कियों का छात्रावास (Girls' Hostel)।
कैंसर राहत: कैंसर की 17 दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क (Customs Duty) से पूरी तरह मुक्त किया गया।
निष्कर्ष | Conclusion
बजट 2026-2027 न केवल राजकोषीय मजबूती (Fiscal Consolidation) पर ध्यान देता है, बल्कि विनिर्माण (Manufacturing) और आधुनिक तकनीक (AI) के जरिए 'विकसित भारत' की नींव रखता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से ये आंकड़े और योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
बजट 2026-27 के माध्यम से केंद्र सरकार ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति (Global Manufacturing Hub) बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इस बजट में 7 रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों (Strategic and Frontier Sectors) पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि 'मेक इन इंडिया' अभियान को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। ......Read More
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें